11 मई को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में टीएल बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में कलेक्टर श्री मृणाल मीना ने विभिन्न विभागों के समय-सीमा संबंधी प्रकरणों की विस्तार से समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अभिषेक सराफ, अपर कलेक्टर श्री जी.एस. धुर्वे, श्री डी.पी. बर्मन, संयुक्त कलेक्टर श्री मायाराम कोल, डिप्टी कलेक्टर श्री प्रदीप कौरव एवं अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में सभी एसडीएम, तहसीलदार, जनपद सीईओ एवं नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उपस्थित रहे।
सीएम हेल्पलाइन और लोक सेवा प्रकरणों पर सख्ती
बैठक में सर्वप्रथम सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों की समीक्षा की गई। इस दौरान 50 दिन से अधिक समय से लंबित शिकायतों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए गए। जो शिकायतें एल-1 स्तर पर “नॉट अटेंडेड” पाई गईं, उनके एल-1 अधिकारियों का आधे दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए गए। जिला कोषालय अधिकारी को निर्देशित किया गया कि “नॉट अटेंडेड” शिकायतों वाले अधिकारियों का आधे दिन का वेतन काटे जाने के बाद ही शेष वेतन आहरित किया जाए। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का समय-सीमा में निराकरण करने के निर्देश भी दिए गए। साथ ही चेतावनी दी गई कि समय-सीमा में प्रकरणों का निराकरण नहीं होने पर जिम्मेदार अधिकारियों पर जुर्माना लगाया जाएगा।
सार्थक ऐप से उपस्थिति और योजनाओं के क्रियान्वयन के निर्देश
बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी को निर्देशित किया गया कि उनके अधीनस्थ समस्त कर्मचारियों की उपस्थिति सार्थक ऐप के माध्यम से दर्ज की जाए और उसी के आधार पर वेतन आहरित किया जाए। सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग को निर्देश दिए गए कि आहार अनुदान योजना के अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजाति की सभी महिलाओं को अनुदान राशि दिलाना सुनिश्चित करें। जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र की महाप्रबंधक को निर्देशित किया गया कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित युवाओं को बैंक से ऋण दिलाकर उन्हें स्वरोजगार से जोड़ा जाए।
कृषि, उद्यान और श्रम विभाग को कार्रवाई के निर्देश
बैठक में सहायक संचालक उद्यान को निर्देशित किया गया कि लांजी विकासखंड के अंतर्गत अमेडा नर्सरी का उचित संधारण नहीं होने के कारण वहां के प्रभारी अधिकारी पर कार्रवाई हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करें। उपसंचालक कृषि को निर्देश दिए गए कि जिले के सभी कृषि फार्मों में जिले के औसत उत्पादन के अनुसार फसल उत्पादन सुनिश्चित किया जाए। जिन फार्मों में जिले के औसत से कम उत्पादन पाया गया है, उनके प्रभारियों के विरुद्ध कार्रवाई प्रस्तावित की जाए। जिला श्रम पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि जिले के विभिन्न स्थानों पर चल रहे निर्माण कार्यों एवं वहां कार्यरत श्रमिकों की मैपिंग कर उनका श्रमयोगी मानधन योजना में पंजीयन कराया जाए तथा संबंधित ठेकेदारों से अंशदान जमा कराया जाए। श्रमयोगी मानधन योजना के पंजीयन एवं अन्य कार्यों में लापरवाही बरतने के कारण बैहर एवं बिरसा के श्रम निरीक्षक दीपक डहरवाल पर कार्रवाई प्रस्तावित करने के निर्देश दिए गए।
रेन वाटर हार्वेस्टिंग और जल संरक्षण पर जोर
जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत नगरीय निकायों, महिला एवं बाल विकास विभाग, जन अभियान परिषद, स्कूल शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग को रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लक्ष्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। जिले के सभी सांदीपनि विद्यालयों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करने के निर्देश भी दिए गए।
जनगणना और स्वच्छता सर्वेक्षण की समीक्षा
जनगणना-2027 के कार्यों की समीक्षा के दौरान कलेक्टर श्री मीना ने सभी चार्ज अधिकारियों को अपने क्षेत्र में मकान सूचीकरण का कार्य निर्धारित समय-सीमा में शत-प्रतिशत पूर्ण करने के निर्देश दिए। नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को स्वच्छता सर्वेक्षण पर विशेष ध्यान देने तथा अपनी रैंकिंग में सुधार लाने के लिए प्रभावी प्रयास करने के निर्देश भी दिए गए।
