13 जुलाई को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय सीमा (टीएल) बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में कलेक्टर श्री मृणाल मीना ने समय सीमा संबंधी प्रकरणों की समीक्षा कर उनके निराकरण के निर्देश दिये। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अभिषेक सराफ, अपर कलेक्टर श्री जीएस धुर्वे, संयुक्त कलेक्टर श्री राहुल नायक एवं श्री मायाराम कोल, डिप्टी कलेक्टर श्री प्रदीप कौरव, एसडीएम श्री गोपाल सोनी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। जिले के सभी एसडीएम, तहसीलदार, जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।
- जर्जर भवनों की पहचान एवं डिस्मेंटल करने के निर्देश
कलेक्टर श्री मीना ने बैठक में जिले के नगरीय क्षेत्रों में स्थित जर्जर भवनों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिये कि जिन भवनों के गिरने और जनहानि होने की संभावना हो, उन भवनों को डिस्मेंटल करने की कार्यवाही की जाए। जिले के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में ऐसे शासकीय एवं अशासकीय भवनों को चिन्हित करने एवं उन्हें डिस्मेंटल करने कहा गया। इस दौरान बताया गया कि नगरीय क्षेत्र बालाघाट में 11 शासकीय एवं 20 प्राइवेट भवनों को चिन्हित किया गया है। इसी प्रकार वारासिवनी में 05 शासकीय एवं 03 प्रायवेट भवनों को चिन्हित किया गया है। नगरीय क्षेत्र मलाजखंड में 10 जर्जर भवनों को डिस्मेंटल कर दिया गया है।
- जर्जर भवनों में संचालित संस्थानों पर रोक एवं यात्री वाहनों की सघन जांच के निर्देश
बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग, सर्व शिक्षा अभियान के जिला परियोजना समन्वयक एवं सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग कल्याण को निर्देशित किया गया कि जिले में कहीं पर भी जर्जर भवन में आंगनवाड़ी केंद्र, शालाओं की कक्षाएं एवं छात्रावास संचालित न हों। यदि कहीं ऐसी स्थिति हो तो उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाए और अन्य भवनों में इनका संचालन किया जाए। कलेक्टर श्री मीना ने जिला परिवहन अधिकारी को सख्त निर्देश दिये कि जिले में संचालित यात्री वाहनों की सघन जांच करें और नियम विरुद्ध एवं बिना फिटनेस के संचालित बसों पर कड़ी कार्रवाई करें। उन्होंने सभी एसडीएम को अपने क्षेत्र के एसडीओपी के साथ बैठक कर टेम्पो, ऑटो, पिकअप एवं अन्य वाहनों में क्षमता से अधिक सवारी ढोने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
- बीज वितरण, सोलर योजनाओं एवं कुसुम-बी योजना की समीक्षा
बैठक में उपसंचालक कृषि को निर्देशित किया गया कि किसानों को वितरण के लिए आने वाले बीजों का शीघ्र वितरण किया जाए। यदि किसी कर्मचारी के घर पर किसानों को वितरण के लिए आया बीज पाया जाता है तो ऐसे कर्मचारी के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई प्रस्तावित की जाए। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अधीक्षण यंत्री एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री को जिले में संचालित नलजल योजनाओं में रेस्को मोड में सोलर कनेक्शन लगाने का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए। अक्षय ऊर्जा अधिकारी को कुसुम-बी योजना के अंतर्गत सोलर पंप के लिए लंबित 228 प्रकरणों में बैंक से ऋण स्वीकृत कराने तथा अग्रणी बैंक प्रबंधक को इसमें सहयोग करने के निर्देश दिए गए।
- श्रमिक पंजीयन एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में प्रगति के निर्देश
बैठक में श्रम अधिकारी को प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना में अधिक से अधिक श्रमिकों का पंजीयन करने के निर्देश दिए गए। सभी अधिकारियों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं अटल पेंशन योजना में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के निर्देश दिए गए। जनपद पंचायत परसवाड़ा के सीईओ को संबल योजना में पंजीयन के लिए लंबित 06 प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए गए।
- आंगनवाड़ी, पेयजल एवं मत्स्य पालन कार्यों में तेजी लाने के निर्देश
महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी को 03 से 06 वर्ष आयु के बच्चों का शाला पूर्व शिक्षा के लिए लक्ष्य के अनुरूप पंजीयन कराने तथा सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों के भवन एवं उनमें शौचालय निर्माण का कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री को भण्डेरी में जर्जर हो चुकी पानी की टंकी को शीघ्र डिस्मेंटल करने के निर्देश दिए गए। नगर पालिका बालाघाट के मुख्य नगर पालिका अधिकारी को वाटर फिल्टर प्लांट एवं जल प्रदाय करने वाली टंकियों की नियमित सफाई सुनिश्चित करने तथा लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई प्रस्तावित करने के निर्देश दिए गए। सहायक संचालक मत्स्योद्योग को मत्स्य पालन के लिए जलाशयों में लक्ष्य के अनुरूप केज कल्चर लगाने का कार्य शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए।
- सीएम हेल्पलाइन एवं लोक सेवा गारंटी के प्रकरणों का त्वरित निराकरण करेंबैठक में सीएम हेल्पलाइन एवं लोक सेवा गारंटी अधिनियम के प्रकरणों की भी समीक्षा की गई। इस दौरान कलेक्टर श्री मीना ने सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि 50 दिनों से अधिक की लंबित शिकायतों का तत्परता के साथ निराकरण किया जाए। जिन विभागों में 500 दिनों से अधिक की शिकायत लंबित पाई जाएगी, उसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। लोक सेवा गारंटी के प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण नहीं करने वाले अधिकारियों पर जुर्माना लगाने तथा यह राशि उनके वेतन से काटने के निर्देश दिए गए।
