मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन ने 27 मई को प्रदेश के सभी 55 जिलों में कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक की वीडियों कांफ्रेंस के माध्यम से बैठक लेकर शासकीय योजनाओं, कार्यक्रमों, विकासकार्यों एवं कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिये। इस वीडियों कांफ्रेंस में कलेक्टर श्री मृणाल मीना, पुलिस अधीक्षक श्री आदित्य मिश्रा, जिला पंचायत सीईओ श्री अभिषेक सराफ, वनमण्डलाधिकारी श्री नित्यनंदम एल, अपर कलेक्टर श्री जीएस धुर्वे, श्री डीपी बर्मन एवं सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
लोक सेवा गारंटी एवं सीएम हेल्पलाइन के त्वरित निराकरण के निर्देश
मुख्य सचिव श्री जैन ने वीडियों कांफ्रेंस में कहा कि लोक सेवा गारण्टी, जनसुनवाई एवं सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों का तत्परता के साथ निराकरण किया जाए। इनके निराकरण में प्रशासन की संवेदनशीलता नजर आना चाहिए। सडक दुर्घटनाओं के घायलों के उपचार के लिए पीएम राहत योजना में उत्कृष्ट कार्य के लिए बालाघाट जिला प्रशासन की सराहना की गई।
पीएम राहत योजना एवं अवैध खनन पर सख्ती
मुख्य सचिव श्री जैन ने कहा कि पीएम राहत योजना का सभी जिलों में प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। खनिज के अवैध खनन एवं परिवहन की रोकथाम के लिए बालाघाट जिले में अच्छी उपलब्धि के लिए सराहना की गई। मुख्य सचिव श्री जैन ने 26 मई को लालबर्रा तहसील के ग्राम पलाकामठी में खनिज माफिया द्वारा पुलिस जवान पर ट्रेक्टर चढाने की घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि इसमें शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा न जाए और उनके खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने और हत्या करने का प्रयास का प्रकरण दर्ज किया जाए।
जननी सुरक्षा एवं प्रसूति सहायता योजनाओं की समीक्षा
बैठक में सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग की जननी सुरक्षा योजना एवं प्रसुति सहायता योजना की सहायता राशि वितरण की समीक्षा की गई। इस दौरान निर्देशित किया गया कि इन दोनो योजनाओं के हितग्राहियों को राशि का शीघ्र वितरण किया जाए और कोई भी पात्र हितग्राही महिला इन योजनाओं के लाभ से वंचित नही रहना चाहिए। बैठक में बताया गया कि इन योजनाओं में सहायता राशि वितरण के प्रकरण अनावश्यक रूप से लंबित है और सीएम हेल्पलाईन में भी इस संबंध में प्रकरण दर्ज कराये गए है। अत: इन प्रकरणों का शीघ्रता से निराकरण किया जाए।किसानों को ई-विकास पोर्टल से उर्वरक वितरण
बैठक में किसानों को ई-विकास पोर्टल के माध्यम से उर्वरक वितरण के निर्देश दिये गए। इसके लिए सभी किसानों की फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य रूप से बनाने के निर्देश दिये गए। ई-टोकन के माध्यम से उर्वरक वितरण व्यवस्थित तरीके से हो रहा है और किसानों को उर्वरक के लिए लाइन लगाने की जरूरत नही पड रही है। खरीफ फसलों के लिए प्रदेश में उर्वरक का पर्याप्त भण्डारण कर लिया गया है और उर्वरक की कमी नही है।बलराम तालाब, पीएमएफएमई एवं पशुपालन योजनाओं पर जोर
बैठक में बलराम तालाब, नरवाई प्रबंधन की समीक्षा की गई और पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों को फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिये गए। पशुपालन विभाग को क्षीरधारा एवं कामधेनु योजना में लक्ष्य के अनुरूप ऋण प्रकरण तैयार करने तथा पशुओ का 100 प्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित करने कहा गया। मत्स्यपालन के लिए बडे जलाशयों में लक्ष्य के अनुरूप केज कल्चर लगाने के निर्देश दिये गए।
पेयजल व्यवस्था एवं जल स्रोतों के रखरखाव पर विशेष ध्यान, अमृत-2.0, स्वच्छता एवं आपदा प्रबंधन की हुई समीक्षा
मुख्य सचिव श्री जैन ने ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में पेयजल प्रदाय व्यवस्था पर कडी निगरानी रखने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि आमजन को पेयजल की समस्या नही होना चाहिए। इसके लिए जल स्त्रोत एवं हैंडपंपों के रखरखाव पर विशेष ध्यान देने कहा गया। वीडियों कांफ्रेंस में नगरीय निकाय की अमृत-2.0, स्वच्छता सर्वेक्षण, कचरा प्रबंधन, जल गंगा संवर्धन अभियान, राजस्व विभाग के नामांतरण, बटवारा, सीमांकन, लोकसेवा गारण्टी, जनसुनवाई, सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों एवं वर्षा ऋतु के पूर्व बाढ आपदा प्रबंधन के लिए की जा रही तैयारियों की समीक्षा की गई। श्रमयोगी मानधन योजना में अधिक से अधिक श्रमिकों का पंजीयन कराने के निर्देश दिये गए। समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीदी की समीक्षा के दौरान गेहूँ विक्रय करने वाले किसानों को शीघ्रता से भुगतान करने कहा गया।
